दूतावासबाटै ठगी ?

विदेश जान चाहने नागरिकलाई राज्यले दिने आधिकारिक परिचयपत्र (राहदानी)मा लेखिएको हुन्छ — 'राहदानी वाहकलाई रोकतोक नगरी सरासर जान दिन तथा परिआएको बेलामा चाहिँदो मद्दत र संरक्षण प्रदान गरिदिन सरोकारवालाहरूसँग नेपाल सरकारको नाममा परराष्ट्र मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ ।' अर्थात्, अप्ठेरामा परेका नागरिकलाई सबै सरोकारवालाले मद्दत गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा राज्यले राखेको हुँदो रहेछ । संसारको जुनसुकै कुनामा पुगेका भए पनि आफ्ना नागरिकको हेरचाह र मरमद्दत गर्नु राज्यको कर्तव्यै हो । विदेशमा खोलिने कूटनीतिक नियोगको प्रमुख कर्तव्य पनि देश र नागरिकको हित रक्षा गर्नु नै हो । अप्ठेरोमा परेका नागरिकको मद्दत नेपालका दूतावासहरूको प्राथमिकतामा बिरलै पर्ने गरेको छ । बरु, अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई दूतावासले थप दुःख दिएका घटना धेरै सार्वजनिक भएका छन् । मलेसिया सरकारले बस्न नदिएपछि घर फर्कन लागेका नेपालीसँग यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाउन लाग्ने आधिकारिक दस्तुरभन्दा थप रकम लिएको समाचार यसैको एउटा उदाहरण हो । मलेसिया सरकारले हालै त्यहाँ अवैधरूपमा काम गर्दैआएका विदेशी कामदारलाई देश निकाला गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । त्यसैले थुप्रै नेपालीले घर फर्कन हतार गर्न थालेका छन् । नेपाल फर्कन चाहने कामदारमध्ये प्रवेशाज्ञा (भिसा)को अवधि सकिएकालाई दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनु पर्दो रहेछ । सरकारी लिखत बनाउन लाग्ने दस्तुर तोकिएकै हुन्छ । ट्राभल डकुमेन्ट लिन आउने नेपालीको संख्या बढेपछि दूतावासका कर्मचारीले तोकिएभन्दा बढी पैसा लिन थालेको आरोप मलेसियास्थित गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थाका पदाधिकारीका साथै भुक्तभोगीले लगाएका छन् । दूतावासमा कर्मचारीले हाकाहाकी बढी पैसा माग्ने र लिने गरेको मात्र हैन बढी पैसा तिरेमा होटेलहरूमार्पmत् पनि ट्राभल डकुमेन्ट बनाइने आरोप पनि भुक्तभोगीले लगाएका छन् । दूतावासबाहिरका केही व्यक्तिलाई सहज पहुँच दिएर उनीहरूमार्पmत् पनि रकम उठाइने गरेको आरोपसमेत सम्बन्धित कर्मचारीमाथि लागेको छ । हुनत, सम्बन्धित कर्मचारीले बढी पैसा लिएको आरोपको खण्डन गरेका छन् तर कुनै कारणै नभई यस्तो आरोप लगाइयो होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । यसैैले कार्यवाहक राजदूतले समाचारको वास्तविकता पत्ता लगाएर समाधान गर्नतर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।अप्ठेरोमा परेर सहयोग खोज्न आएका नागरिकलाई मद्दत गर्नुको साटो उल्टै सकसमा पारेर अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति नेपालको सरकारी संयन्त्र र प्रणालीमा बढी नै छ । दिनहुँ यस्ता घटना भइरहेका हुन्छन् । यीमध्ये नगण्यमात्र सार्वजनिक हुनपुग्छन् । सरकारी कर्मचारीद्वारा हुने अन्याय र शोषणका अनगिन्ती घटनालाई नागरिकहरू नियति ठानेर चुपचाप सहन्छन् । मलेसियाबाट घर फर्कने दबाब परेर छटपटिएका नेपालीमध्ये धेरैमा पक्कै यही प्रवृत्ति रहेको हुनुपर्छ । तर, राहदानी वाहकलाई 'परिआएको बेलामा चाहिँदो मद्दत र संरक्षण प्रदान गरिदिन' आग्रह गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको दूतावासकै कर्मचारीले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई ठगेको हो भने त्यो गम्भीर अपराध हो । यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा विशेष ध्यान दिएर घटनाको छानबिन गर्ने र ट्राभल डकुमेन्ट आवश्यक पर्ने नागरिकलाई सहजरूपमा उपलब्ध गराउन अग्रसरता देखाओस् । यस्तै ठगी कायमै रह्यो र मलेसियाबाट घर फर्कनेहरूले बढी पैसा तिर्ने वा सास्ती पाउने क्रम रोकिएन भने शंकाको सुई मन्त्रालयका पदाधिकारीतिर पनि तेर्सिनेछ । अनावश्यक दुःख दिने कार्यशैली र नियम मूलतः अनियमित कमाइका लागि आधार बनाइन्छ । यस्तोमा तलदेखि माथिसम्म सबै मिलेका हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।